कौटुंबिक न्यायालयात हिंसाचाराची ३१ प्रकरणे दाखल

कौटुंबिक न्यायालयात हिंसाचाराची ३१ प्रकरणे दाखल
मंगळवेढा(प्रतिनिधी)ः मंगळवेढा तालुक्यात आलेल्या कोरोनाच्या साथीमुळे लॉकडाऊन पुकारण्यात आले होते. या दरम्यान बाहेर व नोकरीच्या ठिकाणी जाण्यास प्रतिबंध केल्याने अनेकजण आपल्या कुटुंबात रात्र-दिवस होते. कामाविना घरातच असल्याने मोकळं मन सैतानाचं घर बनल्याने अनेक कुटुंबामध्ये पती पत्नीमध्ये कलह निर्माण झाल्याच्या घडल्या.दरम्यान लॉकडाऊन कालावधीत तालुक्यामध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराची ३१ प्रकरणे कौटुंबिक न्यायालयात दाखल होवून यामधील ७ प्रकरणे निकाली झाली आहेत.
२५ मार्च २०२० या दरम्यान देशभर कोरोनाने हाहाकार माजविला. याला रोखण्यासाठी संपूर्ण देशासह महाराष्ट्र लॉक करण्यात आला होता. या दरम्यान सर्व शासकीय,खाजगी कार्यालये,विविध कंपन्या व अन्य ठिकाणचे काम बंद असल्यामुळे कर्मचारी घरी बसून ऑनलाईन पध्दतीने कामकाज करीत होते. रात्रंदिवस घरी असल्याने संसारामधील भांडयाला भांडे थटून अनेक ठिकाणी कुटुंबात कलह निर्माण झाले. हे कलह विकोपाला गेल्याने न्याय हक्कासाठी पिडीतांना कौटुंबिक न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागले.२५ मार्च २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२१ या कालावधीत मंगळवेढा तालुक्यातील २१ प्रकरणे संरक्षण अधिकारी सचिन चव्हाण यांच्या कार्यालयामार्फत न्यायालयात दाखल झाली होती. सन २०१५ मध्ये या संरक्षण कार्यालयाची स्थापना बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या वरच्या मजल्यावर झाली आहे. सन २०१५ ते ३० सप्टेंबर २०२१ अखेर १९५ केसेस दाखल असून त्यापैकी ५३ न्यायालयामध्ये निकाली झाल्या तर लोकअदालत व मध्यस्थीमार्फत २२ केसेस निकाली झाल्या आहेत. कुटुंबातील पिडीत महिलांनी या कार्यालयाकडे अर्ज सादर करावेत,अर्ज प्राप्त होताच त्याचा कौटंुंबिक घटना अहवाल न्यायालयात सादर केला जात असून सदर पिडीतेस विधीसेवा प्राधिकरणाकडून विधी सल्लागार मिळतो. हे सर्व कामकाज निःशुल्क चालते.अर्ज न्यायालयात दाखल झाल्यापासून ते आदेशाची अंमलबजावणी होईपर्यंत संरक्षण कार्यालयाकडून त्याची पूर्ण अंमलबजावणी केली जात असल्याचे तेथील अधिकारी सचिन चव्हाण यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले. सदर केस दाखल झाल्यापासून ६० दिवसात अर्ज निकाली काढण्यात येतो. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास सहा महिने ते दोन वर्षे शिक्षा व २० हजार रुपये दंडाची यामध्ये तरतूद आहे.
कोविडमध्ये १८ वर्षाच्या आतील जी बालके अनाथ झाली आहेत.त्यांना शासनाकडून देण्यात येणार्‍या योजनांचा पाठपुरावा करण्यात येत असून अनाथ असलेल्या त्यांचा संभाळ करणार्‍या पालकांनी बालविकास प्रकल्प कार्यालयात संपर्क साधावा असे आवाहन बालविकास प्रकल्प अधिकारी जगन्नाथ गारूळे यांनी केले आहे. कोविडमध्ये ज्या महिला विधवा झाल्या आहेत. त्यांना मिशन वात्सल्य अंतर्गत त्यांनी तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधून तेथे माहिती नोंदवावी.

ताज्या बातम्या

error: Content is protected !!